मनोज जरांगेंनी 17 व्या दिवशी उपोषण सोडलं; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या प्रयत्नांना अखेर यश

Maratha Reservation Latest News: जालना (Jalna Maratha Protest) जिल्ह्यातल्या अंतरवली सराटी गावात मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांचे गेल्या 17 दिवसांपासून उपोषण सुरु आहे. दोनदा जीआर काढण्यात आल्यानंतरही आरक्षणाचा प्रश्न सुटलेला नव्हता. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनस्थळी गेले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी मनोज जरांगे यांची भेट घेऊन चर्चा केली आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण सोडवलं आहे.

"राज्यातील ही पहिली घटना आहे म्हणून कौतुक करत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वतः आरक्षणात लक्ष्य घालून उपोषण सोडवण्यासाठी आले आहेत. मराठा समाजाला एकनाथ शिंदेच न्याय देऊ शकतात. मला माझा समज प्रिय आहे. हीच भूमिका मुख्यमंत्र्यांची आहे. आरक्षण दिल्याशिवाय ते मागे हटणार नाहीत. महाराष्ट्रातल्या मराठा समाजाला मुख्यमंत्र्यांकडून आशा आहे.  धाडसी निर्णय घेण्याची क्षमता तुमच्यात आहे. मराठा समाजासह अनेक धाडसी निर्णय त्यांनी घेतले आहेत," असे मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.

माझी राखरांगोळी झाली तरी मराठा समाजासोबत गद्दारी करणार नाही - मनोज जरांगे पाटील

"मी मुख्यमंत्र्यांच्या मागे लागून आरक्षण घेणार आहे. मी तुम्हाला शब्द दिला आहे. तुमच्या पदरात आरक्षण टाकल्याशिवाय मी शांत बसणार नाही. सरकारच्या वतीने एक महिन्याच्या वेळ मागितल्याचा प्रस्ताव होता. तुम्ही दिलेल्या एक मताने मी उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय तीन दिवसांपूर्वी घेतला आहे. इथून पुढच्या काळातही मी तुम्हाला आरक्षण दिल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही. या मतावर मी ठाम आहे. माझी राखरांगोळी झाली तरी मराठा समाजासोबत कधी गद्दारी करणार नाही," असेही जरांगे पाटील म्हणाले.

मराठा आरक्षण देण्याची सरकारची स्पष्ट भूमिका - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

"मनोज जरांगे पाटील यांना मी मुख्यमंत्री म्हणून धन्यवाद देतो. मनोज जरांगे यांना गेल्या अनेक वर्षांपासून ओळखतो आहे. त्यांनी कधीही स्वतःच्या फायद्यासाठी आंदोलन केले नाही. मनोज जरांगे यांना मी मनापासून शुभेच्छा देतो. एखाद्या आंदोलनाला जनतेचा पाठिंबा मिळणं कमी वेळा पाहायला मिळतात. पण ज्याचा हेतू शुद्ध असतो त्याच्यामागे जनता खंबीरपणे उभी असते. पहिल्या दिवसापासून लोकांनी जरांगे पाटील यांना पाठिंबा दिला. शासनाची भूमिका स्पष्ट आहे. यापूर्वी देखील सरकारने मराठा समाजाला 16, 17 टक्के आरक्षण दिले होते. त्यावेळी हायकोर्टाने त्याला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर कायदा करुन 12 टक्के आरक्षण दिलं. पण दुर्दैवाने सुप्रीम कोर्टात आरक्षण रद्द झालं. मराठा आरक्षण देण्याची सरकारची स्पष्ट भूमिका आहे," असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.

लाठीचार्जचे आदेश देणाऱ्यांना निलंबित केलं - मुख्यमंत्री शिंदे

"आरक्षण मिळालं पाहिजे ही सरकारची भूमिका आहे. यासंदर्भात आपली कमिटी काम करत आहे. लाठीचार्जची घटना दुर्दैवी आहे. याप्रकरणी गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माफी मागितली. मी देखील त्याबद्दल खंत व्यक्त केली. मराठा समाज अतिशय शिस्तप्रिय आहे. ज्यांचा दोष होता त्यांना आम्ही निलंबित करुन टाकलं. गावकरी लोक गुन्हेगार नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टात सुरु असलेल्या प्रकरणावर काम सुरु आहे. आरक्षण रद्द करताना सुप्रीम कोर्टानं ज्या त्रुटी काढल्या आहेत त्याच्यावर काम सुरु आहे. मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण मिळालं पाहिजे. आपण कुणाची फसवणूक करु शकत नाही. सरकार म्हणून आमची जबाबदारी आहे. मराठा समाजाला टिकणार आरक्षण मिळालं पाहिजे ही सरकारची भूमिका आहे," असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.